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भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत की प्रमुख आपराधिक संहिता है। यह एक व्यापक संहिता है जिसका उद्देश्य आपराधिक कानून के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करना है। इस संहिता का मसौदा 1860 में थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। यह 1862 में प्रारंभिक ब्रिटिश राज काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू हुआ। हालाँकि, 1940 के दशक तक यह उन रियासतों में स्वचालित रूप से लागू नहीं हुआ, जिनकी अपनी अदालतें और कानूनी प्रणालियाँ थीं। तब से संहिता में कई बार संशोधन किया गया है और अब इसे अन्य आपराधिक प्रावधानों द्वारा पूरक किया गया है।

ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के विभाजन के बाद, भारतीय दंड संहिता उसके उत्तराधिकारी राज्यों, भारत के डोमिनियन और पाकिस्तान के डोमिनियन को विरासत में मिली, जहां यह स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान दंड संहिता के रूप में जारी है। जम्मू-कश्मीर में लागू रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) भी इसी संहिता पर आधारित है। बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद भी यह संहिता वहां लागू रही। इस संहिता को औपनिवेशिक बर्मा, सीलोन (आधुनिक श्रीलंका), स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स (अब मलेशिया का हिस्सा), सिंगापुर और ब्रुनेई में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भी अपनाया गया था और यह उन देशों में आपराधिक कोड का आधार बना हुआ है।

इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के लिए एक सामान्य दंड संहिता प्रदान करना है। यद्यपि यह प्रारंभिक उद्देश्य नहीं है, यह अधिनियम उन दंडात्मक कानूनों को निरस्त नहीं करता है जो भारत में लागू होने के समय लागू थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि संहिता में सभी अपराध शामिल नहीं हैं और कुछ अपराध अभी भी संहिता से बाहर रह गए होंगे, जिन्हें दंडात्मक परिणामों से छूट देने का इरादा नहीं था।

अध्ययन गाइड - गुजराती में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 पढ़ें

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